Adaletsizlik Kara Deliği Her Şeyi Yutuyor: Kamuda Tasarruf Yeter mi?
13.05.2024
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf tedbirleri paketini açıkladı. Pakette, servis araçlarının kaldırılmasından mobilya alımına, yurtdışı görevlendirmelerinden eşantiyona kadar birçok sınırlama var. Paket, ilk bakışta makul ve iyi niyetli görünse de tek başına böyle büyük bir ekonomi sorununa deva olacak türden değil. Çünkü sorun daha derinde; bu ülkenin ‘adalet’ sorunu var. Ülkenin “adalet” sorunu öyle bir kara delik ki, bugün ne tasarruf edilse yutacak türden.
Adalet demişken, tasarruf sıralamasında bile sorun var. Normal vatandaş için tedbirler epey önce başladı. Mesela kredi faizleri arttırıldı, vatandaş ev araba alamaz oldu. Kredi kartı harcamalarında faizler korkunç rakamlara yükseldi insanlar giyimden mutfaktan kısmaya başladı. Okulda kantinde yiyecek alamayan öğrencilerin feryadını duyduk. İşte böyle bir pahalılıkta kamuda tedbir alınması için yıllar geçmesi normal vatandaşa yapılan haksızlığı ortaya koyuyor.
-Kamuda mobilya alımı olmayacakmış; alt gelirli yıllardır evine mobilya zaten alamıyordu.
-Kamuda yurtdışı görevlendirmesine sınırlandırma gelecekmiş, alt sınır grubu yurtdışına gitmeyi bırakın hayalini dahi kuramıyor.
-Kamuda araba satın alınmayacakmış, alt/orta gelir kredi faizleri ve yüksek fiyat nedeniyle zaten uzun süredir araç alamıyor…
Böyle örnekler daha da çoğaltılabilir. Ama gelelim temel soruna.
‘Adalet sorunu’ derken…
Ekonomiyi etkileyen gerekçeler arsında tabi ki bu sayılan tedbirlerin etkisi büyüktür. Ve alınan tedbir kararları uygulandığında kamu bütçesine katkısı olacaktır. Ancak gelir adaletsizliği ve ihalelerde şeffaflık olmadığı sürece bunlar tek başına bir işe yaramaz. Büyük harcamaların olduğu Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devletin üst kademesi varken ya da Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden fazla olduğu yerde tasarruftan ne kadar bahsedilebilir. Tasarruf sadece harcamayı kısmak değil aynı zamanda doğru ve etkin bir harcama sistemi demektir. Gerekli yerlere yapılan harcamaların tasarrufa katkısı büyük olacaktır.
Öte yandan hukuk ve adalette yapılan iyileştirmeler de yatırımları artırıp, güven, para akışı sağlayacaktır. Bütün bunlar bir arada olduğunda ancak topyekun bir ekonomik iyileşmeye doğru gidilebilir. Yoksa bugün alınan tasarruf tedbirleri ülkenin kara deliği olan “adaletsizlik”ten akıp gider de elimizde yine bir şey kalmaz.