TKP GENEL SEKRETERİ OKUYAN: MEHMET ŞİMŞEK'İN POLİTİKASI BİR İNATTAN VAZGEÇMEK DEĞİL
Okuyan, bu algının yaratılmasına muhalefetin de izin verdiğini aktardı.
Tele1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu "Açıkça" programına konuk olan Okuyan, "Erdoğan, seçim sonrası neden Mehmet Şimşek’i getirdi? Mehmet Şimşek’in uyguladığı ekonomi politikasının pusulası nereyi gösteriyor?" sorusunu şöyle yanıtladı.
“Uluslararası sermaye çevrelerini gösteriyor. Ama şöyle bir algı yaratıldı Türkiye’de. Biraz muhalefet de bu algının yaratılmasına izin vermişti. ‘AKP, ekonomi biliminin tamamen gösterdiği doğrultunun tamamen dışında cahilce bir politikada inat ediyor düşük faizli bir şeyle, ekonomi yasalarına karşı direniyor’ diye bir algı yaratılmıştı. Şöyle bakmak gerekiyor: Ekonomide Mehmet Şimşek dönemi şeklinde özetleyeceğimiz dönemle diğer önceki dönem arasında bir bütünlük var. O iki dönemi karşılaştırdığımız zaman birisi cahiliye devri, birisi de daha bilimsel metotların uygulandığı bir devir falan değil. İkisinin de bir mantığı var, ikisi de birbirini besliyor. Aynı siyasi iktidar, iki politikadan da yararlandı.
Türkiye’yi izleyenler, seçim sonrasında bu politikaların uygulanacağına dair bir kanaate sahipti, bu kanaat gerçekleşmiş oldu.
Mehmet Şimşek’in politikaları bir inattan vazgeçmek falan değil. Bu politikalar aslında bizim geçmişte, ‘popüler bir dille’ IMF politikaları diye şablon olarak eleştirdiğimiz şeyin aslında benzeri. Şu anda yapılmakta olan şey de IMF’siz bir IMF anlaşması. Çünkü buldukları kaynaklar IMF’nin dayattığı koşullar değil, ama kendi kendine Mehmet Şimşek’in ve ekibinin ortaya çıkardığı koşullar, aslında uluslararası sermayeye bir taahhütte bulunuyor Türkiye hükümeti. O taahhüt Türkiye’nin en geniş kesimlerinin zararına.
Seçimden önceki politikalar, Türkiye toplumunun geniş kesiminin çıkarına değildi, ama bu politikalar daha zararlı. Bu bayağı bir yoksullaştırma operasyonu. Bu devam edecek ve asıl darbe, yerel seçimden sonra olacaktır. Mehmet Şimşek bunu bizzat söyledi.
Orta Vadeli Program diye ilan ettikleri şey aslında Türkiye’de topluma, ‘Biz bu işi düzelteceğiz, ama yaklaşık bir 5 yıl sabredin’. O yüzden bu politikaların Türkiye’de ekonomide rasyonel düşünceye dönüş olduğunu biz söylemeyelim.”