Erdoğan'ın CHP’li belediyelere ‘borçlarınızı ödeyin’ açıklamasından sonra borç bildirimleri gönderildi
25.07.2024
25.07.2024
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında, borçların yerinde tahsili için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma başlattığını söylemesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi. Belediyelerin toplam borç miktarının 96 milyar liraya ulaştığını belirten Işıkhan, konuya ilişkin harekete geçildiğini bildirdi.
Işıkhan açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 85 milyon vatandaşın hastane, ilaç ve diğer tedavi harcamalarını karşılayıp, 16 milyon emeklinin aylık ve bayram ikramiyelerini ödediğini hatırlattı.
"Parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik"
Harcama ve ödemelerin yapılabilmesinin, SGK'nın ana gelir kaynağı olan sigorta primlerinin düzenli ve eksiksiz toplanmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Işıkhan, şöyle konuştu:
31 Mart yerel seçimlerinden önce SGK'ya prim borçları biriken belediyelerin olduğuna dikkati çekmiş ve belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştık. Bunu sözde bırakmadık, SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik.
Bazı belediyeler bu çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösterdi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla.
"Belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar lira"
Tüm uyarıların ardından SGK'nın, kanunun öngördüğü şekilde alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:
Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ya olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir.
Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir.
"Arzumuz, tahsilat sürecini sorunsuz şekilde yönetmek"
Işıkhan, bakanlık olarak emeğin korunmasının yanında emek sömürüsüne engel olmak için de çalıştıklarını ifade ederek, "Amacımız, SGK'ya olan prim borçlarını tahsil ederek, kayıt dışı ile mücadele ederek ve istihdamı artırarak SGK'nın prim gelirlerini artırmaktır, emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla hizmet vermektir. Bizler sosyal güvenlik gibi devlet ve millet için hayati önem taşıyan toplumsal bir temel ihtiyacın hem ihyası hem de sürdürülebilirliği için çalışıyoruz." dedi.
"Yapılandırma için desteğe hazırız"
Borçlu belediyelere işbirliği çağrısı yapan Işıkhan, "SGK'ya olan borçların yapılandırılması ve ödeme planlarının oluşturulması konusunda belediyelere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu hususta arzumuz, tahsilat sürecini sorunsuz ve en kolay şekilde yönetmektir." şeklinde konuştu.
Sosyal güvenlik sisteminin önemini vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
SGK'nın sağlıklı işleyen, daha güçlü bir kurum haline gelebilmesi için bu sürecin zorunluluğunu, bu ülkenin bir vatandaşı olarak hepimizin çok iyi anlaması gerekmektedir. Sosyal güvenlik sistemimizin mali yapısını korumak ve geleceğe güvenle bakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur.
Sen ben yok, biz varız. Unutmamalıyız ki hepimiz aynı gemideyiz. Büyük Türkiye gemisinin hepimizin desteği ve uyumuyla alacağı daha çok yol, aşacağı daha çok ufuk var. Bu noktada herkes üzerine düşeni hakkıyla yerine getirirse tüm hedeflerimize başarıyla ulaşacağımızı düşünüyorum.