Prof. Dr. Karslı: KHK başvurusunu yıllarca bekleten AYM, usulsüzlüğe ortak
07.06.2024
Anayasa Mahkemesi (AYM), geçtiğimiz hafta önemli bir karara imza attı. Cumhurbaşkanının yaptığı rektör, Merkez Bankası Başkanı gibi atamaları düzenleyen yetki kararnamesini iptal etti. Bu tür atamaların KHK ile değil kanun ile düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan AYM, kanun düzenlenmesi için TBMM’ye 12 aylık süre verdi. KHK iptal kararını değerlendiren Merkez Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, “Doğru bir karar ama niye şimdiye kadar bu karar verilmedi? Bir de kanun yapılması için 1 yıllık süre vermiş, yani ‘usulsüz işlemlere bir yıl daha devam et, diyor” eleştirisinde bulundu. İptal edilen 703 sayılı KHK, Resmi Gazetede 9 Temmuz 2018’de yayımlanmıştı.
Merkez Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkardığı 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi (KHK) iptal etmesini Kürsü TV kanalında değerlendirdi. Cumhurbaşkanına rektör, Merkez Bankası gibi önemli yerlere atama yetkisi veren bu ‘yetki kararnamesi’ 9 Temmuz 2018’de yürürlüğe girmişti. Cumhuriyet Partisi’nin yaptığı iptal başvurusu ise 6 yıl sonra karara bağlandı. Bu durumu eleştiren Prof. Dr. Karslı, “Yetki kararnamesi ile rektör, Merkez bankası başkanı gibi birçok atamalar yapıldı. Yıllar geçti AYM daha yeni karar verdi. Halbuki AYM bunu yıllar önce yapmalı, başvuruyu öne almalıydı. Bu şekilde usulsüz işlemler yıllarca yapılmış oldu” diye konuştu.
TEMEL HAKLAR, ÖNEMLİ KURUM ATAMALARI, İHRAÇLAR KHK İLE YAPILAMAZ
AYM’nin kararı doğru olduğunu vurgulayan Merkez Partisi Genel Başkanı Karslı, “Özellikle KHK ile ilgili konuşurken 15 Temmuz sonrası ihraçlarla ilgili konuşurken her konu KHK ile düzenlenemez diye çok söyledik. Temel haklara, insanların kamuya girmesi, kamudan çıkarılması, onların mali hakları vs gibi konular kanunla düzenlenir. Hükümetin icra ile ilgili acil işleri sadece KHK ile yapılabilir. Yani AYM’nin bu kararı hukuk açısından önemli,’ bunlar KHK ile yapılamaz’ diyor. Geçmişteki yapılanlar ise ‘yapacak bir şey yok, artık yapıldı’ diyor. 1 yıllık süre vermiş AYM, bu süreçte yine aynı 703 sayılı KHK ile işlem yapılacak. Usulsüz işlemleri yapması için 1 yıllık süre tanımış Cumhurbaşkanına” dedi.
Kararın şimdiye kadar verilmemesinin de sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Karslı, sözlerini şöyle sürdürdü: Doğru bir karar ama yoksa bu bir şeye zemin hazırlamak için mi yapıldı. Yeni anayasa için. Cumhurbaşkanı halka şunu mu demek istiyor ‘bakın benim elim ayağım bağlı bunlar iptal oluyor, Yeni anayasa lazım demek için mi? Öyle olabilir gibi geliyor bana.”
AYM, TEMEL HAKLAR KONUSUNDA İSTİKRARLI DEĞİL
AYM’ni temel haklar konusunda zaman zaman böyle doğru kararlar verdiğini ifade eden Karslı, ancak bazen de anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı kararlar açıkladığına işaret etti. AYM’nin aynı konularda başvuruculara göre farklı tavırlar sergilediğini, ahenk olmadığını dile getirdi. Bu durumun adalet duygusunu da zedelediğini ifade den Merkez Partisi Genel Başkanı, yüksek yargıda bütün başkanların değiştiğini, göreve gelirken hukuken, meslek itibarı anlamında olumlu mesajlar verildiğini ancak kararların bu yönde olmadığı eleştirisinde bulundu.
TÜRKİYE’DE HUKUKUN UYGULANDIĞI BİR DÖNEM GÖRMEDİM AMA EN KÖTÜ BU İKTİDAR DÖNEMİ
‘Türkiye’de hukukun uygulandığını meslek hayatımın hiçbir dönemi görmedim ama en kötü uygulandığı zaman bu iktidar zamanı oldu’ diyen Karslı, AYM’nin kendisinin ‘AYM’ye başvurularda yüzde 77 oranında hak ihlali var’ açıklaması yaptığına dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Eski Yargıtay Başkanı Prof. Dr. Sami Seçuk’un “Türkiye’de yarı kararları yüzde 99’unun hukuken geçersiz olduğu açıklamasına da hatırlatan Karslı, “İki örnek de gösteriyor ki bu çok korkunç, çok vahim” dedi.