Instagram yasağında 5. gün... Adalet Bakanı Tunç: Sosyal medya şirketleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uymak durumundadır
06.08.2024
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram'a erişim engelinin ne zaman ve nasıl kalkacağına dair açıklama yaptı. Instagram'ın henüz BTK'nin istediği adımları atmadığını ifade eden Tunç, "Sosyal medya şirketleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uymak durumundadır" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim engeliyle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Şirketlerin uyması gereken yasa ve düzenlemeler var. Kanunda sorumlular var, BTK yetkilerini kullandı. Burası hukuk devleti, herkes kurallara uyacak" diye konuştu.
Tunç şu ifadeleri kullandı:
"Düzenlenen kanunlarla aldığı yetkiler çerçevesinde alınan kararlar var. Katalog suçlar dediğimiz suçlar var. Bunlar olduğunda yayın durdurma yetkisi BTK’ye verilmiş durumda. BTK ise bu yetkiyi kullanmıştır.
BTK, ilk başta yayının çıkarılması için bir bildirimde bulunuyor çıkarılmadığı şekilde yayın durduruluyor. Şu anda BTK’nin gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye’de yaşayan vatandaşlar da bu kanunlara uyacak, yabancı şirketlerde uyacak. Kimse bundan azade değildir.
Ulaştırma Bakanımız da Instagram'ın açılması gibi bir durumun olmadığını söyledi. Bu konuda idareden hangi gerekçeyle bu kararın verildiğine yönelik bir savunma alınacak. Sonrasında yargımız bu kararı verecektir. Sosyal medya şirketleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına uymak durumundadır. "
Ulaştırma Bakanı: Ciddi bir aşama kaydettik
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Instagram'a erişim engeline ilişkin konuştu. Platform yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğüne işaret eden Uraloğlu "Ciddi bir aşama kaydettik. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Biz de gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Toplumda bu gösterdiğimiz refleksin karşılığı olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti: "İstediğimiz şeyler yerine getirildiğinde biz de erişim engelini kaldıracağız. Geniş iki toplantı yapıldı, anlık bir haberleşme var. "Taleplerinizi karşıladık" dedikleri anda erişimi sağlayacağız. Bir özür beyanları hala yok. Asla bir yasakçı yaklaşım içerisinde değiliz. Yasakçı anlayış Instagram'dır. Taleplerimizde 'Şirketlerimizin kuralları' diyorlar ama siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz. Kanunlarımızla değerlerimizi koruyacağız. Bize geri dönüşlerini bekliyoruz. Dakikalar içerisinde açılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Hukukçular yasağı mahkemeye taşıdı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2 Ağustos günü getirdiği erişim engeline ilişkin karar halen yayınlanmadı. Uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu öne süren Bilişim hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak Ankara 13. İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Kararın anayasaya aykırı olduğunu iddia eden Akdeniz ve Alıparmak dosyanın itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.