Osman Kavala’ya Yeni Heyetten de ‘Ret’: AİHM Kararı Yine Görmezden Gelindi
15.05.2024
Gezi davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Osman Kavala’nın "yargılanmanın yenilenmesi" talebini reddetti. Dün oluşturulan yeni heyet, oybirliği ile verdiği kararında yargılamanın yenilenmesi için "Yeni delil yok" diyerek Ceza Muhakemesi Kanunu(CMK)’nun, "Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri” başlıklı 311’inci maddesine atıf yaptı. Ancak bunu yaparken aynı maddede yer alan ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM)’nin kararlarına uyulması’ düzenlemesini görmezden geldi. AİHM, Kavala hakkında hak ihlali kararı vermişti.
Gezi davası avukatlarının itirazının kabul edilmesi üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yeni bir heyet görevlendirilmişti.
Oluşturulan yeni heyet kararda, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi’nin de yazısında bahsettiği ve Kavala’nın avukatının da dilekçesinde gerekçe gösterdiği, “Başbakan ve Bakanlar kurulunun 2017’deki referandumla kaldırıldığı, dolayısıyla bu şekilde darbe teşebbüsü suçunun da yargılama konusu olamayacağı” iddialarını kabul etmedi. Mahkeme, TCK 312’nin yürürlükte olduğunu ve Anayasa Mahkemesi iptal ettiği takdirde ancak yargılama konusu yapılmayacağını belirtti.
Öte yandan Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) atıf yapan heyet kararında, “Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri” başlıklı 311’inci maddeyi hatırlatarak, “Yargılamanın yenilenmesindeki amaç, gerçeğin araştırılması ve böylece toplumun ve sanığın menfaatinin korunmasıdır. Yargılamanın yenilenmesi talebinde yeni kanıtlar öne sürülüp, önceki dosyada mevcut diğer belgelerle birlikte talep dilekçesi değerlendirildiğinde hükümlü lehine yeni bir durum oluşturmayacağı ve hükümlü hakkında verilen mahkememiz kararının Yargıtay incelemesi neticesinde onanmak suretiyle kesinleştiği, sanığın dilekçesinde belirttiği hususların kanun yolu aşamasında incelendiği, CMK 311. maddesinde bulunan koşulların oluşmadığı, CMK 311. maddesindeki yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin mevcut olmadığı kanaatine varılmıştır” tespitlerine yer verdi.