KURTULMUŞ: YENİ ANAYASA BİR MECBURİYET
Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TBMM'de bir araya gelen Soylu’nun ifadeleri şöyle:
"Yeni bir anayasa mecburiyeti ortadadır. Demokratik olarak Türkiye'nin önünü açacak önemli çalışmalardan birisidir ve haddizatında 12 Eylül Anayasası'nın kabul edildiği günün neredeyse ertesi gününden itibaren uzun yıllar boyunca Türkiye'nin yeni anayasa ihtiyacı hep tartışılmıştır. Hem siyaset çevrelerinde hem hukukçular arasında hem akademik çevrelerde tartışılmıştır. Dolayısıyla yeni bir anayasa yapmak, Türkiye'nin boynunun borcudur. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışan önemli bir adım olacaktır. Bunun için hiçbir ön yargı olmaksızın bu çalışmaları inşallah güçlü bir şekilde başlatarak sonuç almayı hedefliyoruz.
12 Eylül darbesinin en kalıcı arızalarından birisi, en kalıcı sonuçlarından birisi darbecilerin kendilerinin kontrolünde olacak bir gelecek inşa etmek için yaptırdıkları 12 Eylül, yani 1982 Anayasası'dır. Dolayısıyla geleceği dizayn eden, yıllarca mücadele ettiğimiz ve konuştuğumuz konularda bürokratik oligarşi dediğimiz, seçilmişler yerine atanmışların, milli irade yerine belli seçkin zümrelerin iradesini esas alan bir anayasa dizayn edildi. Şimdi artık bu anayasadan bir şekilde kurtulmak zorundayız. Bu boynumuzun borcudur.
1982 Anayasası da 19 kez değiştirilmiştir ama Anayasanın ruhu ve esas kaidesi hala burada durduğu için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu 4 temel hukuk metninin daha demokratik hale getirilmesi, milleti taşıyabilecek bir güce kavuşturulabilmesi de TBMM'nin önemli sorumluluklarındandır.
Anayasa meselesi bir fantezi değil, bir ihtiyaçtır, bir gerekliliktir. Ayrıca sadece siyasi parti veya partilerin anayasası olmaz. Milletin anayasası olur. Bu süreçlerin çok ciddi ve yoğun bir katılımla, tabii ki yüzde 100 herkesin desteğini almak mümkün olmayabilir, ama en büyük konsensüsle sağlanabilmesi ve millete ait bir anayasa yapılabilmesi bu süreçte önemli hassasiyetlerimizden birisi olmalıdır.
Eğer siyasi iklimi doğru bir şekilde oluşturmayı başarabilirsek ben Türkiye'nin bu dönemde yeni anayasayı yapabilecek bir imkana kavuşacağı kanaatindeyim. Bu anayasa tartışmaları içerisinde önemli hususlardan birisi de şudur, siyasal iklim içerisinde farklı çevrelerin görüşleri mutlaka dile getirilecek ama sonuç itibarıyla TBMM anayasa tartışmalarının öncüsü ve merkezi olacaktır. Anayasayı millet adına Meclis yapacağına göre, bu tartışmanın doğal olarak TBMM'nin uhdesinde ve TBMM'nin öncülüğünde dile getirilmiş olması, siyasi iklimin ve zeminin doğru yönlenmesi bakımından da şarttır kanaatindeyim."