Kentsel dönüşümde 'evimin değeri düşüyor' diyerek direndi! Mahkeme, haksızlığa ‘dur’ dedi
05.07.2024
Ayfer Dalkıran(52) isimli vatandaş, Ankara'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada 1'inci katta oturuyorken yeni projede zemin kattan daire verilince evinin değeri düştüğü gerekçesiyle sözleşmeyi imzalamadı. Bunun üzerine Dalkıran'ın arsa payı, diğer kat maliklerine açık artırma ile satışa çıkarıldı. Dalkıran, yargıya başvurarak satış işlemini durdurdu. Mahkeme, idarenin, malikin menfaatini açıkça zedeleyen bu işlemini haksız buldu.
DHA’nın haberine göre Ayfer Dalkıran'ın da oturduğu Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi'nde 5 katlı bina, riskli yapı olması nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamına alınarak 2022'de yıkıldı. Yıkılan binanın bulunduğu arsa, kat malikleri arasında paylaştırılarak tapuya kaydedildi. Binada oturanların üçte iki çoğunluğunun aldığı kararla yeni bina yapılması için müteahhit firma ile arsa karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandı. Dalkıran, yıkılan binada evi 1'inci katta olmasına rağmen, yeni projede kendisine zemin katta değeri daha düşük ev verildiği gerekçesiyle bu sözleşmeyi imzalamadı. Dalkıran, söz konusu sözleşmenin hakkaniyete aykırı olduğu, mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle hem kat maliklerince alınan kararların iptali istemiyle Ankara 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde, hem de arsa payının düzeltilmesi talebiyle Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.
Bu sırada sözleşmeyi imzalamayan Dalkıran'ın tapuya kaydedilen arsa payı, Ankara Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından diğer paydaşlara açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Dalkıran, söz konusu satış işleminin iptali için de Ankara 17'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı.
‘İdare yetkisini keyfi kullanamaz’
Dosyayı inceleyen idare mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki kararlarına atıf yaparak, üçte iki çoğunluğun taşınmazın yeni paylaşım şekline ilişkin kararına rıza göstermeyen hissedarların paylarının satılması yolunda düzenleme yapılması kamu makamlarının takdir yetkisinde olsa da bu durumun, idarenin söz konusu yetkisini keyfi bir biçimde kullanabileceği anlamına gelmediğine dikkat çekti. İdare mahkemesi kararında, "Bu bağlamda hissedarların yeterli bir müzakere sonucu bir karara varmış olması, bu kararın azınlıkta kalan hissedarların menfaatlerini açık bir biçimde zedelememesi gerekir. Azınlıkta kalan hissedarların, kendi çıkarlarına açıkça aykırı olan taşınmazın eski durumuna kıyasla açık dengesizlikler içeren bir projeyi kabul etmeye zorlayan karara iştirak etmemiş olmaları hisselerin satışı gibi ağır bir müdahaleyi haklılaştırmamaktadır" tespiti yer aldı.