Karslı: Etki Ajanlığı düzenlemesi, ‘irtibat ve iltisak’ kavramlarına benziyor
12.05.2024
Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karslı, taslağı kamuoyuna yansıyan 9. Yargı paketini eleştirdi. Paketle getirilmek istenen “Etki ajanlığı” suçunu 15 Temmuz sonrası uygulamaya konulan “irtibat ve iltisak” kavramlarına benzeten Karslı, gazetecilerin büyük tehdit altında olacağını söyledi. Karslı ayrıca, adı “adalet” ve “kalkınma” olan partinin gelinen noktada isminin tam tersi noktaya ulaştığını söyledi.
Flash TV’de Veysi Dündar’ın sunduğu “Şura” isimli programa katılan Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, adaletin durumu ile ilgili soruya “Türkiye’de adaletin olup olmadığına kanaat etmek için Profesör olmaya gerek yok. İktidarın partisinin adında bir adalet bir de kalkınma var. Gelinen noktada ne adaleti bulabildik ne de kalkınmayı. Akp geldiğimiz nokta itibarıyla isminden çok uzaklaştı.” dedi.
Bugün Gazze’de yaşananların AKP’nin ve dünyadaki gelişmelerin sonucu olduğunu ifade eden karslı, AK Parti iktidarının İsral’in önündeki engeller kaldırılmasına destek olduğunu savundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Danıştay’ın 156’ıncı Yıldönümü toplantısında yaptığı “adalet” vurgulu konuşmayı hatırlatan Merkez Partisi Başkanı Karslı, “Danıştay’ın kuruluş günü, Tayyip bey çok güzel şeyler söylüyor. Ama söylediklerinin tam tersini yapan bir iktidar Tayyip bey. “Yüksek mahkemeler adalet tecellisi için var. Adalet varsa huzur var” diyor. Mesela ben Danıştay’a gidiyorum, ‘8 yıl sizin mahkemelerde yargılandım, beraat ettim, şimdi lehime hüküm verin, geri döneyim.’diyorum, karar vermiyorlar. 28 şubat döneminde de meslekten uzaklaştırıldım, ama 3 ayda iade edildim. O zulüm döneminde.” şeklinde konuştu.
Bu iktidar döneminde en iyi yapılan şeyin cezaevlerini doldurmak olduğunu ifade eden Profesör sözlerine şöyle devam etti: “Sinan Ateş cinayetinde yapılanlarla devlet vatandaşına ‘hayat hakkın yok’, diyor. Diğer uygulanmayan AİHM, Anayasa Mahkemesi kararı ile de ‘özgürlük hakkın yok’ diyor. Bir devlet düşünün ki ismi Cumhuriyet. Ama sadece ismi. Cumhuri sistem derken, kuvvetler ayrılığı olmalı. Yasama yargıya, yargı yürütmeye karışamaz. Türkiye’de adalet yok, hukuk yok. Kanuna uymak da yok, kanunilik yok.”