İstanbul Barosu: Soma davasının takipçisiyiz
09.05.2024
Dünyanın en büyük barolarından olan İstanbul Barosu, 301 madencinin öldüğü maden faciasıyla ilgili kamu görevlilerin yargılandığı davanın takipçisi olduğunu açıkladı. Baro tarafından yapılan yazılı açıklama, “Soma’da soruşturma izni için neden 10 yıl beklendi?” sorusu yöneltilirken, davanın “görevi kötüye kullanmak” suçundan açılması eleştirildi. Baro, sanıkların “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” ya da “olası kastla ölüme sebebiyet vermek” suçlarından yargılanmalarını istedi.
İstanbul Barosu yönetiminin açıklamasında, Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının üzerinden 10 yıl geçtiği ve kamu görevlilerinin ilk kez yargılandığı davanın dün görüldüğü hatırlatıldı. “Bilirkişi raporlarında “denetimde yetkili ve görevli kurumların mevzuat ve madencilik tekniklerine aykırı hususları görmezden gelerek göz yumduğu” belirtilmiş olmasına rağmen bu kamu görevlileri hakkında her iki bakanlık da yıllarca soruşturma izni vermemiştir.” denilen açıklamada ihmali ve kusuru bulunan kamu görevlileri hakkındaki davanın Anayasa Mahkemesi kararıyla açılabildiği vurgulandı.
Baronun açıklaması şöyle devam etti: “Ülkemizin en büyük iş kazasında çeşitli sorumlulukları bulunduğu bilirkişi raporlarıyla da tespit edilmiş olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iş müfettişlerinin de aralarında bulunduğu 28 kamu görevlisinin yargılanmasına maden faciasının ancak 10. yılında başlanabilmesi adil yargılanma ilkesinin bir kez daha ihlalidir.”
“10 yıl soruşturma izni için neden beklenmiştir?” sorusu yöneltilen açıklamada: “ Kazada ihmali ve kusuru bulunan bu 28 kamu görevlisi hakkında yaklaşık 3 yılda hazırlanabilen iddianamede şüphelilere sadece “görevi kötüye kullanma” suçu isnat edilmiştir. Savcılıkça 301 madencinin ölümü ve 162 madencinin de yaralanmasına sebep olan bu olayda çeşitli derecede kusurları ve sorumlulukları bulunan kamu görevlileri hakkında “bilinçli taksirle 301 kişinin ölümüne ve 162 kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermekten” yahut “olası kastla ölüme sebebiyet vermek” suçlarından cezalandırılmalarının istenmemiş olması da eksikliktir. Her ne kadar 28 kamu görevlisini yargılayacak olan Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi CMK m.174/2’ye göre suçun hukuki nitelendirilmesi sebebiyle iddianameyi iade edemeyecek olsa da yargılamanın ilerleyen evrelerinde suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi ihtimali nedeniyle “10 yıla rağmen” iddianamede yapılmış olan eksik ve yüzeysel soruşturma eksiklikleri giderilmelidir. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”