İletişim Başkanlığı’nın yetkilerini sınırlayan AYM’nin sitesine erişim engellendi!
02.08.2024
Anayasa Mahkemesi(AYM), Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı bünyesinde "manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele" için kurulan Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan düzenlemeyi iptal etti. Bu kararın gerekçesinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirmesinin hemen sonrasından açıklanması dikkati çekti. AYM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan karar gerekçesi, dakikalar sonra silindi.
AYM, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "İletişim Başkanlığı’nın Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek" iki maddeyi anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.
Yüksek Mahkeme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkan Vekili Engin Altay, Engin Özkoç ve 134 milletvekilinin açtığı iptal davasıyla ilgili verdiği kararında, "Her tür manipülasyon ile dezenformasyona karşı faaliyette bulunmanın İletişim Başkanlığı (Başkanlık) bünyesinde ihdas edilen Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri arasında olduğunun" düzenlendiğine dikkat çekti.
CHP’nin dava dilekçesinde de özetle; kurallarla Başkanlığa verilen stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin görevlerin haberleşme ve basın özgürlüğüyle ilgili olması nedeniyle kanunla düzenlenmesi gerektiği, temel hak ve özgürlüklerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile düzenlenemeyeceğinin savunulduğu ifade edildi.
Ayrıca, kurallarda öngörülen görevler kapsamında alınacak tedbirlerin genel çerçevesinin ilke ve esaslarının belirlenmediği belirtilerek, kuralların Anayasa’ya aykırı olduğunun savunulduğu belirtildi.
Temel haklara sınırlama Cumhurbaşkanlığı kararıyla düzenlenemez
AYM’nin karar metninde, "Anayasa’nın 104. maddesinde Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle Dördüncü Bölümü’nde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle düzenlenemeyeceğinin belirtildiğini" vurgulandı.
Yine kararda, dava konusu kurallar uyarınca alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlerin Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile basın hürriyetine müdahale teşkil edeceğinin açık olduğuna hükmedildi.
"Bu bağlamda kuralların, kapsamları itibarıyla Anayasa’nın İkinci Kısım İkinci Bölümü’nde yer alan kişi hakları ve ödevleri ile ilgili düzenlemeler içerdiği görülmüştür" ifadeleri yer alan kararda, bu kuralların CBK ile düzenlenemeyecek yasak alana ilişkin düzenlemeler içerdiğinin anlaşıldığı, kuralların konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar verildiği bildirildi.
AYM’nin sitesine ulaşılamıyor
Öte yandan bu karar metninin, dakikalar sonra AYM'nin sosyal medya hesabından silindiği ve mahkemenin resmi internet adresine erişilemediği görüldü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, İran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile ilgili paylaşımlara izin vermediği gerekçesiyle sosyal medya platformu Instagram'ı kınamış, "Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerini kullanmıştı. Ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişim engellemesi getirmişti. Anayasa Mahkemesi'nin, kararını bu gelişmenin yaşandığı gün duyurması dikkati çekti.