Eski bakan ve milletvekillerinden iktidara ve muhalefete ortak çağrı: 9.Yargı paketi 15 Temmuz sonrası oluşan mağduriyetleri giderme noktasında fırsata dönüştürülsün
28.06.2024
İç tüzük gereği 1 Temmuz’da tatile girmesi gereken TBMM’nin çalışma süresi uzatıldı. Aylardır gündemde olan 9. Yargı paketinin de Temmuz sonuna kadar faaliyette bulunacak olan Meclis’in önüne getirilmesi bekleniyor. Bu aşamada aralarında 23. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 20. ve 21. Dönem Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, 21. Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdülbâkî Erdoğmuş ve 23. Dönem Malatya Milletvekili Mehmet Şahin’in de bulunduğu siyasette ve devlette görev yapmış önemli isimler, İktidar ve Muhalefet Partileri Genel Başkanlarına, Milletvekillerine ve kamuoyuna açık bir çağrıda bulundu. Çağrıda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan yargı sürecinde mağdur olanlar için adım atılması istendi. Toplumsal huzur ve ekonomide iyileşmenin ancak bu şekilde sağlanabileceğii vurgulandı.
“İktidar ve Muhalefet Partileri Genel Başkanlarına, Milletvekillerine ve Kamuoyuna Açık Çağrımızdır” şeklinde başlayan açıklama metninde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL üresince ve devamında yaklaşık 300 bini aşan kamu görevlisi mesleklerinden çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca 20 Temmuz 2016’dan bugüne Türk Ceza Kanunu’nda yer alan terör örgütlerine üyelik veya yardım suçlamalarıyla yapılan soruşturma sayısının 2 milyonu aştığı, kamu görevinden çıkarma ve yargılamalarda benzer “kriterlerin” uygulandığına dikkat çekildi. Kamu görevinden çıkarma ve adli işlemlerin, kanun önünde eşitlik ilkesine uygun yürütülmediği; sıradan yurttaşa uygulanan “kriterlerin” kamuoyunda bilinen çok sayıda örnek kişi için uygulanmadığı ve bu açıdan toplumun adalete olan inancını büyük ölçüde zayıflattığı vurgulanan açıklamada, evrensel “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi başta olmak üzere, masumiyet karinesi, özel hayata saygı hakkı, örgütlenme özgürlüğü, adil yargılanma hakkı gibi çok sayıda temel insan hakkını ihlal ettiğinin uluslararası mercilerce tespit edildiği hatırlatıldı.
KHK’lılar sivil ölüme mahkum edildi
“Özellikle uluslararası mercilerin kararlarının devamlılık arz edeceği, ilerleyen zamanlarda ülkemizin aleyhine daha ağır içerik ve nitelikle kararlar verilebileceği, bu durumun istenmeyen sonuçlara neden olabileceği değerlendirilmektedir” denilen ortak çağrı metninde, kamu görevinden çıkarılan ve “terör” suçları isnatlarıyla adli işlem gören vatandaşların çalışma koşullarında karşılarına çıkarılan engeller ve diğer yurttaşlarla eşit kullanamadıkları hakları nedeniyle “sivil ölüm”e mahkum edildiği kaydedildi.
Açıklamada: “Neredeyse her gün hamile veya yakın zamanda doğum yapmış kadınlar, yaşlı, ağır hasta ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan mahpuslar veya cezaevinde kalmak zorunda olan çocuklarla ve bu olaylara bağlı olarak çok sayıda intihar vakalarıyla ilgili haberler basına ve sosyal medyaya yansımakta, toplumsal vicdanı kanatmaktadır. Söz konusu uygulamaların darbe planlamasında yer almış ve girişime iştirak etmiş kişilerin adil bir yargılanma neticesinde yasaların öngördüğü şekilde cezalandırılmaları amacının çok ötesinde kitlesel bir cezalandırmaya dönüştüğü değerlendirilmektedir.” denildi.
Askeri hiyerarşiye ve mevzuata uygun düşmediği halde “darbe suçlusu” iddiasıyla ağır cezalara çarptırılan er, erbaş, askeri öğrenci ve kursiyer askerlerin durumunun da adil yargılama ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edilen açıklama metninde, beraat etmiş ya da takipsizlik almış kişilerin de kamu görevine döndürülmemesinin adaletsizlik olduğu ifade edildi.
Darbeyle ilgisi olmayan, yasalar önünde suç işlememiş vatandaşların mağduriyeti giderilsin
Açıklama şu şekilde devam etti:
“Darbe girişimi üzerinden yaklaşık sekiz yıl zaman geçmiştir. Darbe planlaması ve girişiminde yer almamış, kimseyi öldürmemiş, yaralamamış ancak işlendiği dönemde yasalar önünde suç teşkil etmeyen eylemleri nedeniyle mağdur olmuş yurttaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi adaletin gereği olduğu kadar toplumsal barışın ve huzurun da gereği olduğuna inanıyoruz. Mağduriyetler giderilmeden ve toplumsal huzur sağlanmadan ekonomi başta olmak üzere herhangi bir alanda iyileşme beklenemeyeceği ve iyileştirme amaçlı atılan adımların eksik kalacağı aşikardır. Bu bağlamda 9. Yargı Paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceği bugünlerde, yargı paketine ilave edilebilecek maddelerle mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi talebimizdir.
Mağduriyetlerin giderilmesi doğrultusunda gerekli tüm adımların atılması, 9. Yargı Paketinin bu açıdan bir fırsata dönüştürülmesi için de iktidar ve muhalefet partileri temsilcilerine, Genel Başkanları ve Milletvekillerine çağrımızdır. Kamuoyuna saygı ile arz olunur.”