Doğum oranı düşüşü iktidarı harekete geçirdi; Doğum paketi geliyor, ilk öneri 1 yıllık doğum izni
21.06.2024
TÜİK’in açıkladığı 2023 yılına ait doğum oranlarındaki düşüş iktidarı harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Türkiye’deki doğum oranının azaldığını gündeme getirmesi üzerine annelere yönelik "doğum paketi" hazırlıkları başladı. İlk kayda değer öneri ise 4 ay olan doğum izninin 1 yıllık süreye çıkarılması. Ancak bu çalışma, işvereninin, kadın çalışan istihdamına ilişkin olumsuz yaklaşması riskini de gündeme getiriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerine göre, Türkiye'de doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyede.
Buna göre, 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, yani bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı, 2023 yılında 1,51'e düştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla düşen doğum hızına dikkati çekerek bu konuda çalışma yapılmasının da sinyalini verdi. Bunun akabinde de annelere doğum paketi hazırlanması yönünde bakanlıklarca çalışmalar başladı.
BAKAN ŞİMŞEK: BİZE NE DÜŞERSE VARIZ…
Doğum izninin dört aydan bir yıla çıkartılması önerilen MKYK’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya sıcak bakarak, “Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız” Diye konuştu.
Yine kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a da, çalışma yapması talimatı verdi.
YENİ DESTKLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre; Aile Bakanı Göktaş, doğum izninin bir yıla çıkarılmasıyla ilgili atılabilecek adımlar üzerine geçtiğimiz haftalarda AK Parti’nin strateji ekibine bir sunum yaptığı öğrenildi.
Ancak, sunumun ardından, AK Parti kurmayları bu sürecin sadece doğum izniyle sınırlı olarak kalmaması gerektiğini, dünya örneklerinin de incelenerek ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilmesi gerektiğini ifade etti.
Toplantıda ikinci ve üçüncü çocuğa göre kademeli olarak iznin artırılmasının yanı sıra, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler öne çıktı.
"KADINLARIMIZ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR"
AK Parti kurmayları, konuyla ilgili şunları aktardı:
“Daha derli toplu bir çalışma yapılması lazım. Sadece doğum izni değil, kadınlarımız çocuk sahibi olmak istiyor. Kreş desteği, çalışan desteği, kira desteği. Kadın çalışıyor, çocuk sahibi olmak istiyor ama bakıcıların maaşı 30-40 bin liradan aşağı değil.
İkinci, üçüncü çocuğa destek verilmesi lazım. Biraz üzerinde çalışmamız lazım. Aile Bakanlığı’nın bir sürü bütçesi var. Sadece doğum iznini uzatmak değil, 0-3 yaş dediğimiz gelişim evresi de önemli.”