Dimyat'tan Pirinç Beklerken Evdeki Bulgurdan Olmak: 9. Yargı Paketi Endişeleri
11.05.2024
9. Yargı paketine dair ortaya çıkan son bilgiler, “Dimyat’tan pirinç geleceğini umut edenleri, evdeki bulgurdan mı edecek acaba?”diye soru işaretleri doğuruyor.
Türk Ceza Kanunu’na getirilmek istenen “etki ajanlığı” suç türü, özgürlüklerin kısıtlanacağı endişesine neden oluyor. Evli kadınların ‘bekarlık soyadı’nı tek başına kullanamayacağına dair düzenleme ise Anayasa Mahkemesi’nin “Evli kadın,bekarlık soyadını kullanabilir” kararına aykırılık teşkil ediyor. Bu düzenlemelerin, bakanlığın hukuk reformu iddiasını boşa düşürdüğü yorumları yapılıyor.
9. Yargı Paketi taslağının ayrıntıları yavaş yavaş belli oluyor. ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı taslağa göre, ”etki ajanlığı” olarak bilinen düzenleme “diğer faaliyetler” başlığıyla yer aldı. Buna göre, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ayrıca “Kadının soyadı” düzenlemesinde yapılacak değişiklik ile AYM kararına kararına rağmen kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak.
9. Yargı Paketine dair taslak 38 maddeden oluşuyor. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 339’uncu maddesinden sonra gelmek üzere eklenmesi önerilen taslakta yer alan 22. madde kamuoyunda ”etki ajanlığı” olarak tartışılıyor.
“Devletin iç veya dış siyasal yararları” kavramı söz konusu “etki ajanlığı” olarak tartışılan madde düzenlemesinin gerekçesinde, “Devletin iç veya dış siyasal yararına yönelik olarak gerçekleştirilen bazı faaliyetlerin cezalandırılması kabul edilmektedir. Bu kapsamda iktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar ve enerji gibi diğer yararlar da devletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içinde kabul edilecektir. Dolayısıyla bu gibi yararlar aleyhine gerçekleştirilen faaliyetler de suçun konusunu oluşturabilecektir” ifadesi dikkat çekiyor.
Söz konusu düzenleme şöyle:
”Madde 339/A- (1) Bu bölümde düzenlenen suçları oluşturmamak kaydıyla, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda;
a) Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar, b) Türkiye’de suç işleyenler, hakkında, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. Fiilin, bu bölümde düzenlenen suçlar dışında başka bir suç oluşturması halinde hem bu suçtan hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.
(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan oni ki yıla kadar hapis cezası verilir.
(3) Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.
(4) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı’nın iznine bağlıdır.”
Maddenin Gerekçesi Muğlak
9. Yargı Paketi ile getirilmesi planlanan ‘etki ajanlığı’ olarak belirtilen bu yeni suçun gerekçesi de oldukça muğlak. Buna göre, “5237 Sayılı Kanunda “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” suçları düzenlenmiştir, ancak bu düzenleme ”Belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine olacak şekilde gerçekleştirilen diğer faaliyetler bakımından herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir” denilerek yetersiz olduğu belirtiliyor. Bu getirilecek maddeyle “diğer faaliyetler” adı altında yeni bir suçun kabul edilmesi öngörülüyor.
Yeni suçun kabul edilmesiyle birlikte ise devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen bazı fiillerin yaptırıma bağlanacağı kaydediliyor.
Anayasa Mahkemesi Kararı Yok Sayılıyor
Yine söz konusu taslağa göre 721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187’nci maddesinde yer alan, “kadının soyadı” düzenlemesinde yapılacak değişiklik ile Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına kararına rağmen kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak. Söz konusu taslakta 13’üncü maddede 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187’nci maddesinde yer alan “kadının soyadı”, “hak düşürücü süreler” başlıklarında düzenleme öngörülüyor.