Demirtaş, hapis cezası sonrası ilk kez konuştu: “Benden sonrası tufan” demem, yeter ki demokratik bir çözüm ve barış sağlansın
17.05.2024
Kobani davasında 42 yıl hapis cezası gerilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş karar sonrası ilk kez konuştu. T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını cevaplayan Demirtaş, “Şu anda dışarıda siyaset yapan arkadaşlarımız gibi hepimizin temel hedefi silahsız, şiddetsiz çözümü sağlamaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin demokratik siyasette mücadele etmelerini ve bu yolla güçlenmelerini, dağa çıkıp silah almalarından daha tehlikeli görüyor…” ifadelerini kullandı.
Kasım 2016’dan beri hapiste olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla Edirne Cezaevi’nden gazeteci Sabuncu’nun sorularını cevapladı.
Demirtaş kararı nasıl karşıladığı sorusuna,
“Mahkemenin açıkladığı karar, yıllar öncesinden bizzat iktidar ve ortakları tarafından verilmiş ve miting meydanlarında defalarca ilan edilmişti. Mahkemedeki ağır ceza heyeti, sadece şekli bir görevi yerine getirerek siyasetin verdiği kararı okumuş oldu.
Kararı hücremizde televizyondan izledik. Benim için de Selçuk Hoca için de sürpriz olmadı. Zaten öngörüyorduk, her yönüyle hazırdık. Güçlü ve moralli karşıladık.
Biz halk için tüm gücümüzle direnirken morali de yine halkımızdan alıyoruz. Kimse merak etmesin; bizim boynumuz bükülmez, dizimiz çökmez. Halkımız nasıl dimdik ve onurlu şekilde duruyorsa biz de onlara layık olacağız ve halkımızı asla mahcup etmeyeceğiz” cevapladı.
Demirtaş, verilen 42 yıl hapis cezası ile ilgili ise, “Verilen cezaların tamamı bir tweet ve birkaç miting konuşmamdan dolayı verilmiş. Yani yıllardır yalan ve iftirayla yarattıkları algılara dayalı. Ne bir şiddet eyleminden ceza verildi ne de şiddeti teşvik ya da destekten. Sadece düşüncelerimden, söylediklerimden 42 yıl ceza verilmiş oldu. Bu da davanın siyasi bir dava, cezaların da siyaseten verilmiş cezalar olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.” dedi.
42 yıl ceza, konuşmalarımdan ve tweetlerimden verildi
Yıllarca kendilerinin “katil, terörist” diye yaftalanıp bunun üzerinden hem kamplaştırma yaratarak seçim malzemesi yapıldığını hem de 6-8 Ekim’de katledilen insanların gerçek faillerinin gizlenip korunmuş olduğunu savunan Demirtaş, “Buradan da anlaşılıyor ki ölümlerin çoğunun failleri bir şekilde devletle bağlantılıydı ki onları koruyup bizi hedef göstermiş oldular. Dosyada zaten sıfır delil vardı, bizi cinayetle suçlayanlar da bunu biliyordu ancak açıkça yalan söyleyip halkın bir kesimini kandırmayı başardılar.
Tekrar ifade etmek istiyorum ki 42 yıl cezanın tamamı konuşmalarımdan dolayı verildi ki o konuşmaların tamamının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ifade özgürlüğü kapsamında olduğu tespit edilmişti. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulansaydı bu dava beraatle sonuçlanmalıydı. Elbet bir gün, hepimizin beraat edeceğimizden kuşkum yok.” dedi.
Demirtaş devamında şu ifadelerde bulundu;
“Bir defa, şundan herkes emin olmalı ki Kobani kumpas davasında ağır cezalarla karşılaşan tüm siyasetçiler barış yanlısıdırlar, barış için çalışmışlar ve her zaman demokratik siyaseti savunmuşlardır. Şu anda dışarıda siyaset yapan arkadaşlarımız gibi hepimizin temel hedefi silahsız, şiddetsiz çözümü sağlamaktır.
Fakat Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin demokratik siyasette mücadele etmelerini ve bu yolla güçlenmelerini, dağa çıkıp silah almalarından daha tehlikeli görüyor. Devlet, savaşı ve şiddeti her zaman siyasete tercih etti, bugün de bu anlayış değişmiş değil. Çünkü savaşarak Kürtleri yok edebileceğine inanıyor ama siyaseten baş etmenin mümkün olmadığını düşünüyor. Bu nedenle Kürt siyasetçilerini her zaman büyük tehdit olarak algılayıp sert şekilde üstüne gitti. Devlete kalsa hepimizin dağa çıkıp silah almamızı, bizimle savaşıp bizi öldürmeyi tercih eder. Oysa biz silahla çözüm olmayacağını düşündüğümüz için barışçıl demokratik siyaseti tercih ettik. Gelin görün ki devlet açısından Kürt’ün siyasetçisi de dağa çıkanı da hatta kedisi, tavuğu bile teröristtir, hepsi aynıdır ve bir şekilde yok edilmelidir. İşte bu zihniyet değişmedikçe Kürtlerin hakları konusu da bir türlü çözüm yoluna girmiyor.”
Ayrıca çözüm sürecini buzdolabından çıkarmak gerektiğini ifade eden Demirtaş, demokratik, barışçıl bir çözümü savunmaya devam edeceklerini söyledi.
“Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra hangi adımları atar, daha da mı sertleşir yoksa tüm bu hukuksuzluklara, çatışmalara son verecek girişimleri mi başlatır, göreceğiz” diyen Demirtaş, “Ancak bizim barışçıl duruşumuz ve diyaloga açık tavrımız bellidir. Halka karşı sorumluluğumuzun gereği olarak bu ilkeli duruşumuzdan geri adım atmayız, atamayız.” ifadelerini kullandı.
Demirtaş siyaseti bırakmasıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: Aktif siyaseti bıraktım ve dönmeyi de düşünmüyorum. Çünkü bunun koşulları yok benim açımdan. Kaldı ki buradan yaptığım açıklamalar bazen çarpıtılıyor, bazen yanlış anlaşılıyor veya istismar ediliyor. Dolayısıyla günlük siyasete hiçbir şekilde dahil olmayı düşünmüyorum.
Şunu da yine açık yüreklilikle söylemek isterim ki siyasete çöreklenmiş bazı zihniyetler, benim buradan siyasi mücadele yürütmemden çok rahatsızlardı. Dışarıda olsam yanımda iki cümle kurmaya cüret edemeyecek tipler, nasılsa cezaevinden cevap veremem diye arkamdan atılmadık iftirayı, edilmedik hakareti bırakmadılar. Çıktığımda hepsiyle yüzleşeceğiz elbette ancak halkımız bilmeli ki bizi bunca yıl içeride tutup ağır cezalar verilebilmiş olunmasının bir nedeni de bu siyaset tüccarlarıdır. Günü geldiğinde, bütün bu siyaset tüccarı keneleri halkımızın yakasından silkeleyip atacağımızdan herkes emin olsun.
Dışarıdaki siyasetçi yoldaşlarımız da koltuk için her türlü ilkesizliği yapan bu düşürülmüş unsurlara, onların yaydıkları dedikodulara, iftiralara karşı dikkatli ve duyarlı olmalılar, oyunlara gelmemeliler.
Son olarak aktif siyaseti bıraktığını ifade eden Demirtaş, belki düzenli olarak köşe yazısı yazabileceğini aktardı.