AYM’den ‘imar barışı’ ile ilgili önemli karar: Ruhsat verilen kaçak binaların yıkılmasından idare de sorumlu
24.07.2024
Anayasa Mahkemesi(AYM), büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tartışma konusu olan ‘imar barışı’ ile ilgili önemli bir karara imza attı. AYM; yapı kayıt belgesi verilerek; yasal hale getirilen kaçak ya da imara aykırı yapıların depreme dayanıklılığı konusunda sadece bina sahiplerinin sorumlu olmayacağına hükmetti.
AYM’nin bu kararı sonrası; yapı kayıt belgesi verilen binaların deprem ya da kendiliğinden çökmesi gibi durumlarda oluşacak zararların giderilmesi için ilgili kamu kurumları aleyhine de tazminat davaları açılabilecek.
2018’de yürürlüğe giren geçici madde ile 31.12.2017 tarihi kaçak yapılara ruhsat verildi
Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, AYM’nin son kararı imar barışı yapan idarenin bir kez daha düşünmesini sağlayacak. Şöyle ki, imara aykırı ve kaçak yapılar konusunda; 18 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun ile önemli bir düzenleme yapıldı. 3194 Sayılı İmar Kanunu'na geçici 16. madde eklendi. İlgili düzenleme uyarınca; afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda; 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurulması ve şartların sağlanması halinde yapı kayıt belgesi verilebileceği hüküm altına alındı. Yapı kayıt belgesi alan kaçak yapılar bu düzenleme sayesinde yasal statü elde etti.
Kaçak binalara ruhsat veren idare, yasal sorumluluğu bina sahibine bıraktı
Yine ilgili yasal düzenleme ile yapının depreme dayanıklılığı hususunun bina sahibinin sorumluluğunda olduğu düzenlendi. Yani idarenin olası bir deprem hasarı ya da çökme gibi durumlarda tazminat gibi sorumluluklar altına girmeyeceği hükme bağlandı. Yani yapı kayıt belgeleri binanın depreme dayanıklı olup olmadığına bakılmaksızın verilirken, olası bir olumsuzlukla ortaya çıkacak tablodan da malikler sorumlu tutulmuş oldu.
Bina sahibini sorumlu tutan bu düzenleme daha sonra Bakanlık tarafından çıkarılan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Dair Tebliğde de yer aldı. Tebliğin yayımın ardından bazı hükümlerinin iptali için Danıştay 6. Dairesi’nde dava açıldı.
Danıştay, Anayasa’ya aykırılıktan AYM’ye başvurdu
Daire yaptığı incelemelerin ardından bir hüküm yönünden Anayasa’ya aykırılık tespit ederek, itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak yapı kayıt belgesi verilen binanın depreme dayanıklılığı konusunda idarenin değil sadece malikin sorumlu olacağına dair hükmün iptal edilmesini talep etti.
AYM’den, oybirliği ile iptal kararı
Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ın itirazını haklı bularak, ilgili düzenlemenin oybirliğiyle iptaline hükmetti. Kararda; idarenin denetim ve gözetim sorumluluğunun devam ettiği bir konuda idare aleyhine tazminat davası açılamamasının Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı.
Kamu, imar barışını yaparken bir kez daha düşünecek
AYM’nin bu kararı sonrası yapı kayıt belgesi alan ve yasal statüye kavuşan binalarda deprem gibi etkenlerle yaşanabilecek olaylardan kamu kurumları da sorumlu olacak. Vatandaşlar ilgili kamu kurumları aleyhine tazminat davası açabilecek.
İmar barışıyla, 3 milyon kaçak binaya ruhsat verildi
Kahramanmaraş ve çevre illeri vuran depremler Türkiye’de imar affı tartışmalarını beraberinde getirdi. Yapı kayıt belgesi alan binaların depreme dayanıklı olup olmadığı bir kez daha gündeme taşındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre; imar affından 5 milyon 849 bin konut ve 1 milyon 237 bin ticari olmak üzere 7 milyon 86 bin adet bağımsız bölüm yararlandı. 3 milyon 110 bin adet Yapı Kayıt Belgesi verildi.