AKP’den normalleşme hamlesi:Etki Ajanlığı düzenlemesi 9. Yargı paketinden çıkıyor
13.06.2024
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP arasında geçen “normalleşme süreci” görüşmeleri meyvelerini vermeye başladı. Mecliste gazetecilerle bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tartışma konusu olan “etki ajanlığı” düzenlemesinin 9. Yargı paketinden çıkarılacağını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, “etki ajanlığı” düzenlemesinin en büyük savunucusuydu.
2 mayısta başlayan görüşme sürecinde 28 Şubat davası hükümlüsü emekli paşalar tahliye edilmiş, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, öldürülen Ülkü Odakları Eski Başkanı Sinan Ateş’in eşi ve çocuklarını kabul etmişti. Cumartesi Anneleri’ne 1000’inci haftada Galatasaray’da açıklama yapma izni verilmişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘normalleşme’ süreci kapsamında 11 Haziran’da CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. 18 yıl sonra ilk kez gerçekleşen bu ziyaretin içeriğine dair bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı.
Görüşmede Erdoğan’ın birinci gündemi yeni anayasa ve Avrupa’da sağım yükselişi idi.
CHP lideri ise ilk görüşmede de gündeme getirdiği ekonomik sorunlar, ücretli kesimlerin enflasyon karşısındaki mağduriyeti, Gezi davası tutukluları, Sinan Ateş ve Tahir Elçi davalarını içeren kapsamlı bir dosya ile görüşmeye ev sahipliği yaptı.
ERDOĞAN ÇOK KONUŞMADI, SOMUT SÖZLER VERMEDİ
Erdoğan, Özel’in gündeme getirdiği bu sorun başlıkları konusunda adım atılacağına dair sinyal vermedi. Bu da CHY’yi daha temkinli olmaya itti.
CHP’lilerin anlatımlarına göre Erdoğan anayasa ve söz aldığı diğer konulardaki görüşlerini yazılı notlarından okumayı tercih etti, son derece dikkatli bir dil kullanmaya özen gösterdi ve sorunlara ilişkin neredeyse hiç yorum yapmadı.
'28 Şubatçıları zaten çıkaracaktık'
BBC Türkçe’nin CHP’den aldığı bilgiye göre Özel, ilk görüşmenin ardından hasta tutuklular ve 28 Şubat tutuklusu askerlerin serbest bırakılmasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi ve Erdoğan’a teşekkür etti.
Erdoğan’ın ise bu konuda daha önce çalışma başlattıklarını ve normalleşme süreciyle bağlantılı olmadığını belirterek, “Biz zaten çıkaracaktık” mesajı verdiği belirtildi.
'Kayyumu savundu, sivil anayasa istedi'
CHP, DEM Partili belediyelere kayyum atanmasına da karşı.
Özel görüşmede Hakkari’ye kayyum atanmasını eleştirdi.
Ancak CHP kaynaklarının anlatımına göre Erdoğan, kayyum atamalarının gerekçelerini anlattı, uygulamayı savundu.
CHP’lilerin izlenimi, 2019 süreci kadar olmasa bile, iktidarın gerekli görmesi halinde kayyum atamalarını sürdüreceği yönünde.
Erdoğan, başta Osman Kavala olmak üzere Gezi tutukluları konusunda da Özel’i dinledi ve değerlendirme yapmadı.
Erdoğan en kapsamlı konuşmayı “yeni anayasa” konusunda yaptı, “artık Türkiye’nin darbe anayasası ile yönetilmemesi” gerektiğini ifade etti.
Özel ise anayasanın büyük bölümünün AKP iktidarı döneminde değiştirildiğini anımsatarak öncelikle mevcut anayasanın hükümlerine uyulması talebini yineledi.
Ayrıca, ekonomiden atanamayan öğretmenlere, siyasi davalara kadar çok sayıda yakıcı sorun bulunduğunu, yeni anayasanın yurttaşların öncelikli gündem maddesi olmadığını ifade etti.
‘Etki ajanlığı yargı paketinden çıkarılacak'
Görüşmenin ardından AKP’den yeni ve dikkate değer bir atılım geldi.
CHP’nin de sert eleştirilerine neden olan 9. Yargı Paketi’ne konulması planlanan “etki ajanlığı” düzenlemesinden AKP’nin vazgeçtiği öğrenildi. CHP kurmayları, AKP yöneticilerinin etki ajanlığı düzenlemesinin pakette yer almayacağı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini kaydetti.
Doğrudan normalleşme sürecine bağlanmasa da bu gelişme CHP tarafında olumlu karşılandı.
Perşembe günü Meclis’te gazetecilerle bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, etki ajanlığı düzenlemesinin 9. Yargı Paketi’nden çıkarılacağını açıkladı.
AKP grubu ile yapılan görüşmelerde bu konuda kendilerine söz verildiğini aktaran Emir, 6284 sayılı yasanın en önemli kolonlarından biri olan zorlama hapsinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin de pakette yer almayacağını ifade etti
CHP, Genel Kurul’da dün görüşmeleri tamamlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası değişikliğine engelleme yapmayınca, yasa hızlıca Meclis’ten geçti.
CHP’ye göre görüşmelerin devamı, iktidarın atacağı adımlara bağlı
CHP kurmayları, Erdoğan’ın diyaloğu sürdürmekten yana olduğunu, ancak normalleşme sürecinin devamı için Özel’in ilettiği sorun başlıkları konusunda adım atılması gerektiğini savunuyor.
İlk görüşme sonrasında 28 Şubat tutuklusu askerlerin tahliyesi, Cumartesi Anneleri’ne Taksim’de anma izni verilmesi olumlu bulunmakla birlikte daha büyük sorunlar konusunda atım atılması gerektiğini belirtiliyor.
Erdoğan’ın sorunlar konusunda hiçbir somut söz vermediğine dikkat çeken bazı CHP kurmayları, “Bazı kozmetik adımların atılması yeterli değil. Halkın belirtilen sorunlar ile ilgili beklentileri var. Bu konularda adım atılmazsa, sadece iktidara zaman kazandırma görüşmelerine dönüşürse, bu diyalog sürecinin devamının gelmesi zor” görüşünü dile getiriyor.
Ülkedeki kutuplaşmanın, siyaset dilinin sertleşmesinin sorumlusunun AKP olduğuna dikkat çekilerek, “AKP, Erdoğan, somut adımlar atmalı ki, normalleşme, yumuşama olsun. İktidar kanadı görüşmelerin devamı konusunda istekli ama partimiz bu konuda atılacak adımlara göre bir karar alacaktır” yorumu yapılıyor.
Toplumda normalleşme görüşmelerine yüzde 70’e yakın destek olduğuna işaret eden CHP kaynakları, ancak iktidardan somut bir adım görülmemesi halinde bu desteğin hızla eriyeceği ve hatta CHP aleyhine dönebileceğine dikkat çekiyor.