9. Yargı paketinde sürpriz geri adım: AYM kararı doğrultusunda kadının soyadı özgürlüğü kısıtlanmayacak
22.07.2024
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, evlendikten sonra kadınların tek başına kızlık soyadını kullanmalarını engelleyen düzenlemenin 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığını duyurdu.
Nazlıaka, soyadı dayatmasının yalnızca bir isim tercihi meselesi olmadığını belirterek, "Bu durum kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır, kadın-erkek eşitliği hakkıdır ve bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasını ifade eder. Kadının kendi soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkı da bunun bir parçasıdır. Kadınların kendi tercih hakkı ve yaşam tercihlerini belirleyebilmesi bir demokrasi hakkıdır" dedi.
TBMM'de gazetecilere konuşan Aylin Nazlıaka, görüşmeler sonucunda bu düzenlemenin 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığını duyurdu.
"Türkiye kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime teşekkür ederim" diyen Nazlıaka'nın konuşmasının tamamı şu şekilde:
"9. Yargı Paketi'nde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması. Biz meseleye sadece bir soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu, kadın-erkek eşitliği hakkıdır ve bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların kendi tercih hakkıdır. Kadınların kendi yaşam tercihlerini belirleyebilmesi, bir demokrasi hakkıdır. Tabi Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde vermiş olduğu bir karar var. Bu karara uyularak, aynı zamanda anayasaya uyulması noktasında bizim son derece hassas olduğumuz bir unsurdur. Soyadı kanunuyla ilgili yapılması gereken değişiklik, kısacası soyadı dayatması dediğimiz meseledir. Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede, bu dayatmanın 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığı müjdesini sizlere vermek isterim ve özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime teşekkür ederim."
Anayasa Mahkemesi (AYM), kadınların evlendikten sonra kızlık soyadını ancak eşinin soyadı ile birlikte kullanabilme düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermişti. Bu noktada TBMM’den yeni düzenleme yapılmasını istemişti. Ancak AKP iktidarı, bunun tam aksine 9. Yargı paketine eli kadınların kızlık soyadını tek başına kullanmalarını engelleyen bir madde koymuştu. AYM kararına aykırı bu düzenleme kadınların tepkisini çekmişti.