9. Yargı Paketi Meclis'te: Etki ajanlığı pakette yok, casusluk teklifle gelebilir
03.07.2024
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Pakette kamuoyunda tepkiye neden olan "Etki Ajanlığı" düzenlemesi yer almadı. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, casuslukla ilgili bir düzenlemenin daha sonra gelecek tekliflerde yer alacağını söyledi.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, paketin ayrıntılarına ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.
Güler’in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığın daha da nitelikli hale getirilmesi, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi ve insan odaklı insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi günümüzde ana ilke olarak kabul edilmektedir.
Kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak
Evlenen kadının soyadına ilişkin olarak düzenleme getiriyoruz. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla, kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik bir düzenleme teklif ediyoruz.
Ailenin huzur ve refahının korunması amacıyla baba olduğunu iddia edilen üçüncü kişilerin soy bağının reddi davası açabilmesi, belirli kurallara bağlı olarak kanun teklifimizde yer alıyor.
İdari yargıda, kanun yollarına başvuru kapsamında hangi tarihteki parasal sınırın dikkate alınacağı netleştirilmek suretiyle hak kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyoruz.
Bölge idare mahkemesi tarafından ilk kez verilen kararlara Danıştay yolu imkanı getiriyoruz.
Hakaret suçunda zamanaşımı 2 yıl olacak
Şikayete tabi hakaret suçu bakımından azami şikayet süresini yeniden belirliyoruz. Süreyi fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyeceğini kabul ediyoruz.
Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçuların sınavsız olarak arabulucu olmasına imkan sağlıyoruz.
Bazı sorunların da çözümüne yönelik kolaylıklar getiriyoruz. Hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavının içerik itibariyle daha kapsayıcı olması ve bu sınava gireceklerin hukuk alanındaki yetkinliğinin artırılması amacıyla bu sınavda sorulacak sorulara yeni konular ekliyoruz. Asgari soru sayısını 120’ye çıkarıyoruz.
Hukuk fakültesi mezunlarının uzlaştırmacı olabilmesi sağlanarak uzlaştırma kurumunun daha etkin bir konuma ulaşmasını arzuluyoruz.
Etki ajanlığı yok, casusluk suçu gelebilir
Bir istihbarat örgütü ya da bir ülke adına, TCK’yı ihlal eden değişik suçlar işlenebilmektedir. Bunun çerçevesinin daha somut, daha kesin deliller noktasında belirlenmesini sağlayacak bir maddeye erişilmesi noktasında önümüzdeki tekliflerde bu yer alacaktır. Mevcut kanuni düzenlemelerin yetersiz kaldığı, Türkiye’de suç işlemiş kişi ya da yapılarla da etkin mücadele edilmesini sağlamak gerekiyor. Ancak “Etki ajanlığı” gibi bir düzenleme hiç yer almamıştı. Halen ne içerdiğini öğrenmiş değiliz. Keşke içerikten de bahsedilseydi"