301 Canın Hesabı: Soma'da Kamu Görevlileri İlk Kez Hakim Karşısında
08.05.2024
Manisa’nın Soma ilçesinde, 301 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili kamu görevlileri ilk kez hakim karşısında. Büyük facianın üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı sonrası haklarında iddianame düzenlenen 28 kişinin ilk duruşması bugün Soma Adliyesi’nde başladı. Ayrıca 14 Ekim 2022’de Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağının 43 kişinin hayatını kaybettiği davanın duruşması da bugün Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.
Manisa’nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili ‘Soma Davası’nda yer almayan kamu çalışanları da yargı karşısına çıkıyor. Kamu görevlisi 28 kişi, “görevi kötüye kullanmak” suçlaması ile yargılanıyor.
2015 yılında başlayan ve 3 yıldan fazla süren ana dava sürecinde kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti. Ancak AYM'nin hak ihlali kararının sonrasında denetim göreviyle yükümlü 28 kamu personeli hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma başlatılsa da dosya üç yıl savcılıkta bekletildi. Savcılığın hazırladığı iddianame ise 14 Aralık 2023 tarihinde tamamlandı. 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden kazası nedeniyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı.
Kamu görevlilerine yönelik davanın ilk duruşması bugün saat 09.35’te Soma Adliyesi’nde başladı.
14 sanık ceza almış, 37’si beraat etmişti
Soma davasında 13 Nisan 2015’te 8’i tutuklu 37’si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanıkla Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018’deki 22’nci duruşmayla tamamlandı.
Soma Kömür İşletmeleri’nin yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti.
Müştekiler kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.