Kobani Davasında Ceza Yağdı: Demirtaş’a 42 Yıl, Yüksekdağ'a 30 Yıl Hapis
16.05.2024
HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davasında karar çıktı. Sincan Cezaevi yerleşkesinde görülen davanın 83’üncü duruşmasında 130 sayfalık kararı açıklayan mahkeme heyeti, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a toplam 42 yıl ve HDP Eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında ise 30 yıl 3 ay hapis cezası ile tutukluluk halllerinin devamını kararlaştırdı. Ahmet Türk’e 10 yıl, Gültan Kışanak’a 12 yıl hapsi cezası verilen davada, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Bircan Yorulmaz ise beraat etti. Heyet kararı okurken, avukatlar alkışlar eşliğinde salonu terk etmeye başladı.
Duruşma, Ankara'da bulunan Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda saat 11.15'te başladı. İki sanığın hazır bulunduğu duruşmada avukatların erteleme talebi reddedildi. Mahkemede sanıklara son sözleri soruldu ve devamında, duruşmaya saat 14.30'a kadar ara verildi. Saat 15.10'da tekrar duruşmayı açan heyet, 130 sayfalık kararında alfabetik sıraya göre sanıklar hakkındaki hükümleri açıkladı.
Mahkemeden çıkan karar şöyle:
-Ahmet Türk’e "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verildi.
-Ali Ürküt için ise 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ürküt'ün tutukluluk durumunun devamına karar verildi.
-Alp Altınörs, hakkında ise "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma eylemine yardım" suçlaması ile 18 yıl hapis cezası ile "suç işlemeye tahrik" suçlaması ile de 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
-Aynur Aşan'a, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunun oluşmadığı ancak “örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası verildi. Aşan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
-Ayla Akat Ata “Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma” suçundan beraat etti. Ata “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan ise 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ayla Akat Ata'nın tahliyesi karar verdi.
-Bülent Parmaksız'a, tutukluluk halinin devamıyla birlikte, birden fazla atılı suçlamadan toplamda 23 yıl hapis cezası verildi.
-Cihan Erdal, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
-Dilek Yağlı hakkında 16 yıl hapis ve tutukluluk halinin devamı kararı verildi.
-Emine Ayna hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
-Emine Beyza Üstün hakkında "devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü" suçlamasında beraat kararı verildi.
-Figen Yüksekdağ'a 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca iki ayrı terör örgütü propagandası suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten ise 3 ay hapis cezası verildi. Toplamda Yüksekdağ, 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
-Gültan Kışanak hakkında ise "örgüt üyeliği" suçlaması ile 12 yıl hapis cezası verildi. Kışanak'ın tahliyesine karar verildi.
-Günay Kubilay hakkında ise 16 yıl hapis cezası verildi. İndirim ve erteleme yok. Tutukluluk halinin devamına, suç işlemeye tahrik suçundan da ayrıca 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
-Meryem Adıbelli hakkında ise 9 yıl hapis cezası verildi. İndirim ve erteleme yok, Adıbelli'nin tahliyesine karar verildi.
- Sebahat Tuncel, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklulukta geçen süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
- Selahattin Demirtaş hakkında “devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım” suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. “Suç işlemeye tahrik etme” suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ayrıca çeşitli açıklamalarından verilen cezalarla birlikte toplamda 42 yıl hapis cezası açıklandı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Sanıklardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya ve İbrahim Bilici ile davanın en genç sanığı Can Memiş hakkında beraat kararı verildi.
Karar Açıklanırken Meclis’i Yönetti
DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı Kobani Davası’nın karar duruşması sırasında Meclis Genel Kurulu’nu yönetti. Sırrı Süreyya Önder, Kobanê Davası kararına ilişkin: “AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir” dedi. ‘38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi ile yargılanıyorum, parmak sallamak bana sökmez’ diyen Önder, “Zindandaki tüm arkadaşlara selam olsun” diyerek Meclis birleşimini kapattı.