Kamuda Tasarruf Dönemi Yeni Başlıyor:3 yıl Alım Yok
13.05.2024
Ekonomi koşullarının gittikçe ağırlaştığı ülkemizde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda alınan tedbirleri duyurdu. Buna göre kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durdurulacak. Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek. Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi kaldırılırken deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidilecek. Kamuya personel alımına da sınırlama getirilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinin ayrıntılarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında programa ilişkin genel çerçeveyi çizerken, Bakan Şimşek de tedbirleri tek tek bildirdi.
Kamuda Tasarruf Tedbirleri
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan tasarruf tedbirleri şu şekilde:
En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak, sürdürülebilir büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmaz.
TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.
Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir çok adım atacağız.
Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan faklı kılan üç tane husus var.
Birincisi kamuda verimliliği artırarak tasarrufu hedefliyoruz.
Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.
Araç ve Bina Alımı Durduruluyor
Yapısal reformları hızlandıracağız kamu maliyesinde birçok reform yapacağız.
-Güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl durduruyoruz.
-Yabancı menşeili araç kullanımını sonlandırıyoruz.
Hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlararası kullanıma zemin hazırlamasıdır.
-Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz.
-Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.
Ücretlere Üst Sınır Geliyor
-Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz.
-Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.
-Kamuda enerji verimliliğini artıracağız. Yenilebilir enerji ve enerji verimliliği ile tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.
Mobilya ve Demirbaş Alımları Durduruluyor
-Kamu kurumlarının ajanda, takvim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklanıyor.
-Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getireceğiz.
-Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz.
-Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.
Ödeneklerde Kesintiye Gidiliyor
-Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidiyoruz.
-Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak.
-Yurtdışı görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz.
Kamuda İstihdama Sınırlama
-Sokak ve cadde aydınlatmasında Led dönüşümle tasarruf sağlayacağız.
-Temsil tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak.
-3 yıl boyunda emekli olanlar kadar istihdam sağlayacağız.
Yatırım İçin Yeni Proje Alınmayacak
-Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz.
-Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerine olan yatırım projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projelerini önceliklendireceğiz.
-Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projelerini önceliklendiriyoruz.
-Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.
Bu paket güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.
Tüm Kamunun Tedbirlere Uyması Zorunlu
-Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır.
-Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlarda çalışmalarımızı tamamlayacağız.
-Tedbirlere uyum ilgili bakanlık tarafından denetlenecek.
-Tasarruf genelgesinde aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.