Ekonomik enkazın seçim'e yansıması
Seçime sayılı günler kaldı.Devletin tüm imkanlarını kullanan hükümet İl Başkanları,ilçe başkanları,eski vekiller ve bakanlar ile sahada olup maliyetli bir seçim politikası yürütüyorlar.Seçime sadece 10 gün var bu durum sandığa nasıl yansıyacak seçmen bunca ekonomik sorun ve pahalılık karşısında nasıl bir tutum sergileyecek kısaca değişim gerekli diyecek mi yoksa yine hükümeti mi tercih edecek.
Siyasal İletişim Uzmanı İbrahim Uslu 2019'daSeçim ekonomisi uygulaması ve seçmen davranışına etkisi ile alakalı bir yazı kaleme aldı.Buradan özetle hükümet emeklilerle ve onların sorunları ile alakalı 16 milyon emekli için somut bir adım atmadı. Erdoğan Temmuz ayı için vaatlerde bulundu ve seçimden sonra ekonomi'nin düzeleceğini belirtti.2023 seçimlerinde siyasal hedelerini gerçekleştirmis gibi görünselerde tablo hiç öyle gözükmüyor.2015 seçimlerinde yüzde 50 alan 2018'de yüzde 42 ye düşen ve 2023'te oy oranları yüzde 35 olan ve şu an itibariyle ise oy oranları yüzde 30-32 civarında. Tarihi bir seçim olacak bu seçimlerde dibi görebilirler. Hatay ve Antalya'da rekabet söz konusu ayrıca Balıkesir Bursa gibi illerde çok ciddi rekabet var.Seçmen açısından burada en belirleyici faktör ekonomi ve hayat pahalılığı özetle ekonomik sıkıntıların beraberinde getirdiği bu tahribatlar yıldan yıla katlanarak hayatımızı zorlaştırıyor.Boş tencere'nin iktidara zarar vereceği ihtimaller arasında.