3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanıyacağını duyurdu: Filistin halkı, umut dolu geleceği hak ediyor
23.05.2024
Ortadoğu’da varlık savaşı veren, topraklarını korumaya çalışan Filistin’e Avrupa’dan el uzatılıyor. Norveç hükümeti, İrlanda Başbakanı Harris ve İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. İrlanda Başbakanı Simon Harris, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin yaptığı Dublin’de yaptığı konuşmada, "Bugün İrlanda, Norveç ve İspanya olarak Filistin devletini tanıdığımızı ilan ediyoruz. Şimdi her birimiz bu kararı hayata geçirmek için gerekli ulusal adımları atacağız." ifadesini kullandı
NORVEÇ: 1967 SINIRLARIYLA TANIYACAĞIZ
Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını açıkladı.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi." açıklamasını yaptı. On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmaları gerektiğini belirten Store, bunun, "yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet" olduğunun altını çizdi.
Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği ve ilerletmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının, Norveç'in, Orta Doğu'daki çatışmaya kalıcı bir çözümün sadece iki devletli bir çözüm yoluyla sağlanabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladığı kaydedildi.
İRLANDA, FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAĞINI DUYURDU
İrlanda Başbakanı Simon Harris, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ve İrlanda Ulaştırma Bakanı Eamon Ryan, başkent Dublin'de bir basın toplantısı yaptı.
Başbakan Harris, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin yaptığı konuşmada, "Bugün İrlanda, Norveç ve İspanya olarak Filistin devletini tanıdığımızı ilan ediyoruz. Şimdi her birimiz bu kararı hayata geçirmek için gerekli ulusal adımları atacağız." ifadesini kullandı.
Bugünkü duyuru öncesinde bazı liderlerle ve mevkidaşlarıyla görüştüğünü söyleyen Harris, "Gelecek haftalarda başka ülkelerin de bu önemli adımı atarak bize katılacaklarından eminim." diye konuştu.
Harris, kendi ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının ardından uluslararası alanda tanınırlığının önemine dikkat çekerek, "Bugün de Filistin'in devlet olarak tanınmasını desteklemek için aynı dili kullanıyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü uluslararası hukukun temel ilkeleri olarak özgürlük ve adalete inanıyoruz, kalıcı barışın ancak özgür halkın özgür iradesi temelinde sağlanabileceğine inanıyoruz." dedi.
Kendi tarihlerinde de uluslararası tanınmanın ne anlama geldiğini bildiklerini ifade den Başbakan Harris, bunun güçlü siyasi ve sembolik değeri olan eylem olduğunu kaydetti.
Harris şöyle konuştu, "Bu, Filistin'in kendi kaderini tayin etme, kendi kendini yönetme, toprak bütünlüğü ve güvenliği dahil devletlere tanınan tüm haklara sahip olduğu ve bu hakları kullanması gerektiği yönündeki görüşümüzün bir ifadesidir ve aynı zamanda Filistin'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini de tanımaktadır."
Bugünkü duyurunun, İsrail, Filistin ve halkları için barış ve güvenliğe giden tek güvenilir yol olan iki devletli çözüme yönelik "açık destek beyanı" olduğunu vurgulayan Harris, sözlerine şöyle devam etti:
"Daha önce, tanımanın ideal olarak bu hedefe yönelik sürecin parçası olarak kabul edeceğimiz bir olgu olduğunu söylemiştik. Ancak nihai sürecin üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen adil, sürdürülebilir ve kapsamlı barış çözümünden belki de her zamankinden daha uzaktayız. Filistin'i tanıma kararımız, özellikle de yapılacak doğru şey bu olduğunda süresiz olarak beklemek zorunda kalmamalıdır. Çocukların gece uyurken uyanıp uyanmayacaklarını bilmemelerini kim nasıl haklı çıkarabilir? Bugün önemli bir siyasi adım atıyoruz, tepkiler olacaktır, sonuçlarına ilişkin yorumlar yapılacaktır ancak şu temel gerçeği gözden kaçırmayalım: Çocuklar masumdur, İsrail'in çocukları, Filistin'in çocukları, onlar barışı hak ediyor."
"FİLİSTİN HALKI UMUT DOLU GELECEĞİ HAK EDİYOR"
Gazze'de insani yardıma engelsiz erişim için esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkesin zamanının çoktan geldiğini kaydeden Harris, "Filistin halkı umut dolu geleceği, acı yerine başarıyla tanımlanan geleceği, barış dolu geleceği hak ediyor. İsrail halkı da aynı şeyi hak ediyor. Bugün İsrail halkına sesleniyorum, İrlanda, İsrail devletini ve İsrail'in güvenlik ve komşularıyla barış içinde var olma hakkını tam olarak tanıma konusunda kesin kararlılık içinde." diye konuştu.
"SİZİ TANIYORUZ, SİZE SAYGI DUYUYORUZ"
Başbakan Harris, ülkesinin her zaman barışa giden siyasi yolda yürümeye hazır olanların yanında yer alacağını ve bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyerek şunları kaydetti: "Bugün alınan karar da bununla ilgilidir. Bunu Filistin halkına ve onların en karanlık saatlerinden birine umut ve cesaret vermek için alıyoruz. İrlanda'da bizler gördük. Sizi tanıyoruz, size saygı duyuyoruz. Sizin, çocuklarınızın ve çocuklarınızın çocuklarının hak ettiğiniz daha iyi bir geleceğe sahip olabilmeniz için çalışmaya devam edeceğiz ve böylece bir gün Filistinli ve İsrailli çocuklar barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilecekler."
İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin de konuşmasında Filistin devletini tanıma kararının 28 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini söyledi. Martin, Filistin'i tanıma kararlarının İsrail'e yönelik saldırıları kabul etmek anlamına gelmediğini de belirterek, "Kesin biçimde İsrail'in varlığını ve İsrail halkının kendi kaderini tayin etme hakkını, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve var olma hakkını desteklediğimiz gibi destekliyoruz." dedi.
İSPANYA DA 28 MAYIS’TA FİLİSTİN DEVLETİNİ RESMEN TANIYACAK
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Sözlerin eyleme geçme vakti geldi. Bu bir son değil, başlangıç." diyerek Filistin devletini tanıma kararı alacaklarını açıkladı.
Sanchez'in Filistin devletini tanımayla ilgili açıklaması Meclis'teki hükümet ortağı siyasi partilerin milletvekillerince ayakta alkışlandı.
İspanya Meclisi, Kasım 2014'te Filistin devletinin tanınması yönünde karar almasından dolayı, Bakanlar Kurulunun 28 Mayıs'ta alacağı karar Filistin devletinin İspanya tarafından resmi olarak tanınması için yeterli olacak.
"TEK BİR ÇÖZÜM VAR O DA İSRAİL VE FİLİSTİN'İN EŞİT ŞARTLARDA TANINDIĞI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tüm ateşkes çağrılarına "sağır" olduğunu, "Filistin ile ilgili hiçbir barış planı bulunmadığını" ve "barış, güvenlik ve istikrar için tek seçenek olan iki devletli çözümü tehlikeye atmaya başladığını" vurgulayan Sanchez, "Çok açık şekilde duvarlar örülse de halklar bombalansa da Filistin toprakları hayatta kalacaktır." dedi.
Sanchez, Filistin devletinin tanınması kararı alırken önceliklerinin "barış, adalet ve tutarlılık" olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Barış diyorum çünkü tek çözüm var o da İsrail ve Filistin'in eşit şartlarda tanındığı iki devletli çözüm. Bu farklı görüşlerde, dinlerde olan her yerde geçerli olan bir şeydir. Ne olursa olsun iki tarafta aynı şartlarda, aynı statüde oturup konuşmalı, bu yüzden Filistin'i tanıyoruz. Bunu yaparken barıştan sonra ikinci sebebimiz adalettir çünkü yarım asırdan fazla süredir BM Güvenlik Konseyi kararları, Oslo Anlaşması yok sayılıyor. Pasiflik artık sona ermeli. Bunun yerini umut ve itibar almalı. Tünelin sonunda ışık var. Üçüncü sebebimiz de tutarlılıktır. Ukrayna'da olduğu gibi aynı şekilde Filistin'de de tutarlı bir politika izliyoruz. Ten rengi, dili, dini ne olursa olsun uluslararası eşitliği savunuyoruz."
"140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor ve bizim lobilerimizle daha da fazla tanıyacak." Diyen Sanches, "İspanya olarak Filistin'e elimizden geldiği kadar yardım etmeye devam edeceğiz. Ne kadar fazla ülke Filistin'i tanırsa o kadar iyidir ve daha fazla baskı kurulur. Bu son değil, başlangıçtır." ifadelerini kullandı.
İspanya Başbakanı, "Bu kararımız kimseye karşı değildir. İspanya'da aşırı sağ ve sağın söylediği ya da İsrail'in savunduğu gibi İsrail'e karşı da değildir. İsrail halkına büyük bir saygı duyuyoruz ve dost olarak görüyoruz. Aynı şekilde Yahudi toplumu da takdire şayandır. Aynı zamanda Hamas'tan yana da alınan bir karar değildir. Bunu söyleyenler utanç duymalıdır." şeklinde konuştu.
Sanchez ayrıca, gelecek haftalarda Gazze'den kanser hastası ya da sağlık durumları ağır olan 30 kadar çocuğun İspanya'ya getirilerek her türlü sağlık hizmetlerinin verileceğini de duyurdu.
Filistin'i tanıma kararının bazı ülkeleri rahatsız edeceğini ve sonuçları olacağını bildiklerini de dile getiren Sanchez, "Bu kararın sonuçlarını kabul etmeye hazırız. Bizim savunduğumuz barışçıl olarak çıkarlar ve değerlerdir. Filistin'e atılan bombalar sona erdiğinde, şu anda yaşananlar 21. asrın en kararlık dönemi olarak geçecektir ve bizim başımız dik olacaktır çünkü doğru tarafta olduğumuz tanınacaktır. Doğru olanı yapıyoruz. Hem İspanya hem de daha güvenli ve istikrarlı bir Akdeniz için doğru olanı yapıyoruz." dedi.
Son olarak, "Türkiye'nin de son dönemlerde Filistin ile ilgili önemli atılımlar" yaptığını dile getiren Sanchez, haziran ayı ortasında düzenlenmesi öngörülen Türkiye-İspanya hükümetler arası zirveye de değindi. Sanchez, "Dost ve önemli bir ortağımız olan Türkiye ile çok yakında zirve yapacağız." dedi.